बिज्ञापन

बिज्ञापन

उजुरीमा एग्रो थाइ फुड्सले एक्सट्रिम र म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्क्सको विज्ञापन खर्चमा हुने ट्याक्स डिडक्सन (Tax Deduction) को दुरुपयोग गरी ठूलो मात्रामा कर छली गरेको आरोप लगाइएको छ। आरोपअनुसार कम्पनीले विज्ञापनका नाममा कर छुटको व्यवस्थाको अनुचित प्रयोग गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वबाट जोगिएको दाबी गरिएको छ। यति मात्र होइन, कर प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको आन्तरिक राजस्व विभागले समेत यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान नगरी आँखा चिम्लिएको आरोप उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीमा कर छलीको आरोपसँगै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाइएको छ। उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार कम्पनीले अत्यधिक क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिङ्क्स उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ, जसले विशेषगरी किशोर–किशोरी र युवाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको दृष्टिले केही क्याफिनयुक्त पेय पदार्थको आयातमा कडाइ अपनाउँदै आएको अवस्थामा स्वदेशमै उच्च क्याफिनयुक्त उत्पादनको उत्पादन र बिक्रीलाई सहज बनाइनु नियामक निकायको कमजोरी भएको आरोप लगाइएको छ।

यसैगरी, ती इनर्जी ड्रिङ्क्सको प्रचारप्रसारको शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। उजुरीमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड तथा चोक–चोकमा राखिएका फ्लेक्समार्फत आक्रामक विज्ञापन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले कलिला बालबालिका र किशोरवय समूहमा हानिकारक पेय पदार्थप्रति आकर्षण बढाएको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा अत्यधिक विज्ञापनले शहरी सौन्दर्यमाथि समेत असर परेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने नियामक निकायहरूमाथि लगाइएको छ। उजुरीमा आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कम्पनीलाई संरक्षण गरेको दाबी गरिएको छ। यदि उजुरीमा उल्लेख गरिएका तथ्य पुष्टि भए, नियामक निकायको निष्क्रियता वा मिलेमतोको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिन्छ।

सचेत युवा जेनजी समूहले दर्ता गराएको उजुरीमा सम्बन्धित सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि समेत छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उजुरीकर्ताको भनाइमा कर छली, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड तथा नियामक निकायको संरक्षणजस्ता विषय एउटै घटनामा जोडिएकाले निष्पक्ष र विस्तृत अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

यो प्रकरणले नेपालमा इनर्जी ड्रिङ्क्स उद्योगको नियमन, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र खाद्य सुरक्षाको अवस्था कत्तिको मजबुत छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा इनर्जी ड्रिङ्क्सको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला त्यस्ता उत्पादनमा प्रयोग हुने क्याफिनको मात्रा, लेबलिङ, विज्ञापनको मापदण्ड तथा कर प्रणालीको पालना प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत पुनः बहस सुरु भएको छ।

यद्यपि, हालसम्म एग्रो थाइ फुड्स, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरिसकेको छ। अब हुने अनुसन्धानले कर छली, गुणस्तर मापदण्डको पालना र नियामक निकायको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरूको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।